ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ, ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ’ਚ, ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ

ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਲਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ਼ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਰੇ ਸਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮਿਸਮੈਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਕਾਬਿਲੇਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਵੀ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।