ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ: ਕੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ:
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਆਧੀ ਮੰਚ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧੜਾਕ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਹਰਬਚਨ ਲਾਲ ਰੰਗੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹਕਲਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀ 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਟੂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੈਕਟਰ-65 ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਜ਼-10, ਫੇਜ਼-9, ਫੇਜ਼-8, ਫੇਜ਼-7, ਫੇਜ਼-3 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-5 ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ-71 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ, ਵੀ.ਕੇ. ਮਹਾਜਨ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੌਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।