ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਏਆਈਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਏਆਈਜੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ:
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਇਕ ਅੌਰਤ ਵੀ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅੌਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਅੌਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਕਤ ਅੌਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਹੇ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜਨ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅੌਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਏਆਈਜੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਉਕਤ ਅੌਰਤ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਅੌਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।