ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ
ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਨਿਯਮ
ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਪਏ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੀਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਆਈਟਮ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਸ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 3.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ।
ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੀਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਚਿੜੀਆ-ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਮੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਪਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-74 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-8ਬੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
