ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-42 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਨਪੁਰਾ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ, ਮਟੌਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੱ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ 2014 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜਾ ਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਟ ਗਮਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋੱ ਕੰਟਰੋਲ/ਰਿਜਰਵ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਦੋੱ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋੱ ਤੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋੱ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉੱਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋੱ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋੱ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 2.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 4.00 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਂਬੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬਾਈਲਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬਾਇਲਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਇਲਾਜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋੱ ਬਚ ਸਕਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋੱ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋੱ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋੱ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।