ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਵਿੱਚ 5.5 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਜਨਵਰੀ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਸਮੇਤ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਸਿੰਬਲੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਕੋਰ ਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-66 ਤੋਂ 69 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਸਮੇਤ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਢੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਉਕਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ 5.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਉਕਤ ਆਪਣਾ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣਗੇ।