Akali Dal and Congress candidates accused of ignoring the interests of people

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ:
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਵਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸਾ/ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਪੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਖਰਚਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁਣੇ ਉਸਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਿਲ ਤੱਕ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 7 ਹਜਾਰ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਛੱਪੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੱਕ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਥੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕਪੁਰ ਕੱਲਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।