1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਗਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ

ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਦੋਵੇਂ ਏਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਿÎੲਸ ਉਪਰੰਤ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ਾਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (ਐਨਆਈਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਉਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਸਾਮੀ, ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅੌਖ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਆਫ਼ਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਣੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।