ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ:
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਾਇਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਥਾਜਲੀ, ਹਰਚੰਦ ਬਾਠ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰਕ, ਟਾਈਪਿਸਟ, ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਆਦਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਿੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਗੋਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਿਆਤ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
