ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਲਾਭ: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ:
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ 2002 ਤਹਿਤ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਈ-ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਲਐਲਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖੱੁਲ੍ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੇ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ/ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ/ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ/ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਗੌਲਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਏ-32, ਫੇਜ਼-8, (ਮੁਹਾਲੀ) 31 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਾਲਾ, ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੁਆਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਅਤੇ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਿਚਕਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਦਲੀ/ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕਰਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਬੋਰਡ (ਬੀਆਈਐਫ਼ਆਰ) ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਇਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕੁਡਿਟੀਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
275.06 ਲੱਖ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ 123 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਫੇਸੀ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟਸ ਰਿਕਨਸਟ੍ਰਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈਣਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਿÎੲਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ 4 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 95.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 90.50 ਕਰੋੜ (ਦੋ ਵਾਰ) ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬੋਲੀਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਏ.ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ 90.50 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਐਲਪੀਪੀ ’ਤੇ 90.56 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਨੇ 26.03.2020 ਨੂੰ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। 45,28,03,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ 854.93 ਲੱਖ ਜੋ ਇਕ ਲਾਜਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਆਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਐਲਐਲਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਆਰਸੀਆਈਐਲ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ 45,28,03,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਮੀਨੀ ਲਾਗਤ’‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।