ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਜੂਨ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਐਸਟੀ ਏਕਤਾ ਭਲਾਈ ਮੰਚ, ਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 173 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ 5328 ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਲਾਈ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਈ) ਤਹਿਤ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢੋਸੀਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ, ਨਰੇਗਾ ਮਨਰੇਗਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਢੋਲਣ ਮਾਜਰਾ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਭੜਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨਿਊ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।