ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਗਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਪਲੀਥੋ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪੇਪਰ (70ਜੀ ਐਸਐਮ ਅਤੇ 80ਜੀ ਐਸਐਮ ਅਤੇ ਕਵਰ ਪੇਪਰ 175ਜੀ ਐਸਐਮ, 220 ਜੀ ਐਸਐਮ) ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਗਜ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਮਨਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮਨੋਜ ਰਾਣਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਦੋਵਾਲ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ, ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
