ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ
ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ: ਵਧੀਕ ਡੀਪੀਆਈ ਬਰਾੜ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਹਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੂਜਾ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ 33 ਅਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਅ ਕੋਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਕਟੈਂਪਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਵਧੀਕ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ\ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
