ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲਾ: ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤਲਬ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਮਲਾ: ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤਲਬ

ਵਣ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ:
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਸਥਿਤ ਵਣ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕਣ-ਮੀਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੱਠ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਚਾਚਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅੌਜਲਾ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ (ਮੋਗਾ) ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਅਰਥਹੀਣ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।