ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਮਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ) ਦੀ ਧਾਰਾ 54(4) ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਅਧੀਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1540 ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕਰਾਸ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।