ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਕਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 1400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੱਜਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।