ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੈਪਟਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਗਸਤ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੇਹੱਦ ਸਾਰਥਿਕ ਤੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਗੈਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਹਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2002-2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ੳਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਐਂਮ. ਐਲ. ਏ ਖਰੜ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1540 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਮੁਹਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ-39 ਮਿਤੀ 11.09. 2008 ਅ/ਧ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ, 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸੁਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 22/09/2008 ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਸ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਸਤਵੇਜ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਚੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਅਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।