ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਸੀਐਸਆਰ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਭੱਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਰੂਲ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।