ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਏਰੀਆ ਸਥਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਐਸਐਮਓ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-7 ਸਥਿਤ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖ਼ੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਫਿਲਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲਟ੍ਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।