ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ: ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਲਵਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ) ਲਵਿਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲਿੰਗ (ਰੱਖ-ਰਖਾਓ), ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰ-ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਟਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬਾਕਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
