ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੀਬੀਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ:
ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ) ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਐਸਐਲਪੀ ਰੱਦ ਕਰਨ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ-1)
ਉਧਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ-2)
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੇਗੀ।