2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 30 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐਸਓ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ 2100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਐਸਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਦਸਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਮਹਿਜ਼ 150 ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 200 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 2100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐਲਯੂ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਕਸ਼ੇ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੇਡ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਕਾਰ, ਪੀਐਫ਼, ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਠੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
