ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਮਾਰਚ:
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲ ਨੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਡਾਗ ਪੌਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਬਤ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੱਢਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਨੀਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢੇ ਜਾਣ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਫਾਸਟ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲ ਨੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 2100 ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 2100 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਹੈ।
