ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2016 ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ‘ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।
‘‘ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।