ਧਾਰਾ 370: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼

ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਅਗਸਤ:
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੌਲ ਕੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਝੂਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਜਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, 1947 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਜੁਲਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਕਦਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਗ਼ੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਖ਼ਾਸੇ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤਸਵੀਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।