Assembly Elections: Ban on meeting with prisoners, before 72 hours of voting

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੰਚ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਮਤਦਾਨ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਲਾਤ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇਵਲ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ (ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਫਰਵਰੀ 2017 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ, ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੱੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।