ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ:
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼, ਆਦਮੀ ਘਰ-ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜ਼ਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਸੂਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਬਿਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਜੈਸਕੱਤਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਤਿੜਕੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਖਾਸ ਕਰ ਦਲਿਤ, ਸੋਸਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ 500 ਵਗਰ ਗਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ 300 ਗਜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਿਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਾਸ਼ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਜਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿੰਦ ਨੇ 5-3 ਅਤੇ 5-4 ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਅਤੇ 14,650 ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਲੀਸੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਿਤਆਂ ਕੋਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁਟ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।