ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਂਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਡੀਸੀਓ) ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੌਖ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 6945.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖ਼ਰਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾੳਣ।
ਏਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ‘ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ’ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਕਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਯੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਐਲਡੀਐਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਦੇ ਏਜੀਐਮ ਐਚਡੀ ਬੱਬਰ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਲਡੀਓ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਸਵਾਸ, ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਡੀਡੀਐਮ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।