ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਤੇ ਮਟੌਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀਆਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮਟੌਰ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਅਵੇਰਨੈੱਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅੌਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਤਲਬਾਨਾਂ ਫੀਸ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
