ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ:
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਠਧਰਮੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 14700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕੇਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਮਾ…