ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਬਲੌਂਗੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੁੱਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ‘ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’(ਗਊਸ਼ਾਲਾ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬਲੌਂਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਟੇਅ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਥਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਲੌਂਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊ ਬਸੇਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਜ਼-7 ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ।