ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਨਵੰਬਰ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ 25.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ) ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ/ਓਬੀਸੀ/ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ/ਮਹਿਲਾ, ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਅੰਗਹੀਣ ਆਦਿ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਾਦੀ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ www.kviconline.gov.in ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਵਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਚ.ਐਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 215.41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ (ਸਬਸਿਡੀ) 49.18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 17 ਕੇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 117.97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨ ਮਨੀ ਦੇ 31.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।