ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਐਚਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਥ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਲਪੁਰ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਸੋਢੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 32 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨਗਾਰੀ, ਗੁਡਾਣਾ, ਢੇਲਪੁਰ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾ, ਗਿੱਦੜਪੁਰ, ਮੱਛਲੀ ਕਲਾਂ, ਮਾਮੂਪੁਰ, ਝਿੰਗੜਾਂ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਆਦਿ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਟਰਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ਮੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
