ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ: ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਟੀਮ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਮਈ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ (ਐਨਐਚ-205ਏ) ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੌਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਨਐਚਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮੌਜਪੁਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੁਮਿਤ ਮੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਐਚਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬੱਲ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ, ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੋਮਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਉੱਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੌਜਪੁਰ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ-2) ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਐਚਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
