ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ: ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ: ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ

ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਲਵੇ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆ ਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆ ਈ ਦੀ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆ ਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆ ਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆ ਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਗਾਬਾ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਸੀਬੀਆ ਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਬੀਆ ਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜ਼ਬ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸਣੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆ ਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।