ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਪੰਚਾਇਣ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ: ਪੰਚਾਇਣ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜ਼ਸ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਮਨੌਲੀ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵੀਆਈਪੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ/ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਥਿਆਰ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।