ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਊਂ ਦੀ ਤਿਊਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਮੇਂ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਵਾਰਿਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੀਜ਼ 10 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ 10 ਏਕੜ 10 ਕਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।