Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਅਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਮਾਨਤਾ ਨਵਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ-ਯੂਕੇ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ 27000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
