ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ) ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੇਅਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫੂਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਲ/ਸੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 10 ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
