ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੂਨ 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮਿਸ-ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਲਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਲਗਪਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ‘ਫਿਕਸ ਟੂਡੇ’ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਡਮੱੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮਨਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ।