ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜੇਸ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਹਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਸ੍ਰ. ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2002-2003 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣਵੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ੳਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵੀ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਖਰੜ, 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1540 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ: 22 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਿਆਂ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਫੇਸ-1 ਮੁਹਾਲੀ(ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ-39 ਮਿਤੀ 11.09. 2008 ਅ/ਧ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ, 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਤ ਸੁਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਫ਼ਸੀਲੀ ਬਿਆਨ ਮਿਤੀ 22/09/2008 ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ 20 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਮਪਰੋਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਯਿਆਂ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਵੇਜ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਅਜੇਹਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਦੇ ਪੈਰਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਅਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਇਸ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।