ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਪੀਐਸਆਈਸੀਈ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਮ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 350 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਸੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਟਿਊਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਆਰਸੀ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਸੀਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜੇਸੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਰਾਉਸ਼ਰ ਵੀ ਛਪਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲੀਭੂਗਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਨੂੰ ਕਿਉ ਘਾਟਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਫੌਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀਐਸਆਈਸੀਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਸੀਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
