ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਪਕਾਈ, ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਖਫ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਸਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਆਮਦ, ਲਗਪਗ 130 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁੜੀਂਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤਾਂ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਾਹ ਸੂਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੁਗਤੀ-ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੱਤੇਬਾਜ਼-ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੀਸੇ ’ਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ) ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾਂ ਲੌੜ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ, ਹਸਬ-ਆਦਤ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।