ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਜੂਨ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉਪ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੇ 120 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੀ 9 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕੁੱਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋੜ-ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ (ਗੇਟਵੇਅ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਰਕ ਭਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਏਨਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮਓ ਅਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਸਟਐਪ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।
