ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ-ਆਪ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ-ਆਪ

ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ (ਲੌਕਡਾਊਨ) ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਉੱਘੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਘੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਲੌਕਡਾਊਨ (ਕਰਫ਼ਿਊ) ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ’ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਗਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ।
ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆੱਨ ਲਾਇਨ ਸਿਲੇਬਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਟਸਐਪ, ਈ-ਮੇਲਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਹੈ।
ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਢਾਈ=ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।