ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ: ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਟੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-70 ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 189 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈ ਮੇਨਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਐਨਐੱਸਕਿਉਂਐੱਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਟੀਨਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਾਉਕੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ, ਈਟੀਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
