ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.,ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.), ਰੌਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਅਥੇ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡੀ.ਐਮ.) ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ, ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 59 ਖਾਣਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦਕਿ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ 58 ਖਾਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਦੋ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਬੀ.-ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਈ.ਮੇਲ. ਆਈ.ਡੀ. ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
