ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਾਲ ‘ਚ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ•, 11 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੈਰੋਲ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਲ• ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਨਰਜ਼ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼) ਐਕਟ, 1962 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਬੰਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਹੁਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 213 ਜੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 2 ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।