ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ•, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼-2018’ ਅਤੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੁੱਲੂ, ਕਾਂਗੜਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਫਾਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ (ਲੈਂਡ ਰੂਟ) ਨਿਯਮ, 1965’ ਲਾਗੂ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਣ-ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦ-ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਿੰਬਰ ਟਰਾਂਸਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਡੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬਬੂਲ, ਸਿਲਵਰ ਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਗਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਂਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ/ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੁੱਡ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਲਜ਼-2019’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ-ਜੰਗਲਾਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲਰ, ਸਫੈਦਾ, ਡੇਕ, ਤੂਤ, ਸੁਬਬੂਲ, ਸਿਲਵਰਓਕ, ਨਿੰਮ, ਜੰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਲੋ ਅਤੇ ਗਮਾਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੁਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਕ ਵਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਪਾਰਕ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਲੱਕੜ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾਈ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਬੜ•ਾਵੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲੱਕੜ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਦੇ ਵਡਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੌਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਰਾ ਮਿੱਲ, ਵੀਨੀਰ ਅਤੇ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਲਜ਼, 2006’ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹਨ।