ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ:
ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 460 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ 1260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ (ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਰੋਪੜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ-1 ਤੇ 2 ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਨ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੰਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲਾ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਲ) ਰਾਜਪੁਰਾ, 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਉਪ ਸੂਖਮ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਸੂਖਮ ਯੂਨਿਟਾਂ/ਬੰਦ ਕਰਨ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰਥਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 13,900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੋਵਰਲੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।